ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਤਕਰਾ : ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1808 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1820 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਜਾਮਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਅਤੇ 1822 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ।