Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਧੌਂਸ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਧੌਂਸ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1950 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ-ਤੰਤਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵੈ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਯੂਐੱਨ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬੁਤਰਸ ਬੁਤਰਸ ਘਾਲੀ ਨੇ 1995 ਦੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ’। ਲੈਨਿਨ ‘ਏ ਗਰੇਟ ਬਿਗਨਿੰਗ’ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਰ, ਰਸੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਲਿੰਗਕ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2005 ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ/ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰਕਮ ‘ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤ ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਦਉਨਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਵਿਮੈੱਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ-1998 ਅਨੁਸਾਰ, “ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ-2005 ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮੈੱਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 10 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਲ 370 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 123 ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਨ। 117 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਆਲ ਹੈ: ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ/ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ? ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਜਮ, ਸੁਹਜ, ਸਹਿਜ, ਸਲੀਕਾ, ਸਿਆਣਪ, ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ/ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਸਮਝਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਥੀ ਸਮਝੇ। ਔਰਤ ਵੀ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਜਨਣ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ਾਸ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸ਼ਖ਼ਸ’ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ/ਮਾਂ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੌਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਔਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਣਪ, ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ੲੲੲ

Check Also

ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਆਸਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ …