ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ ਸਕੂਲ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਪੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
80 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।