Breaking News
Home / Special Story / ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਨੈਲੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 192 ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2.05 ਐਮ ਜੀ ਦੀ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਦੀਆਂ 2.5 ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੇਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾਲ ਲੱਛਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ, ਪੋਸਤ, ਚੂਰਾ, ਡੋਡੇ, ਅਫ਼ੀਮ ਆਦਿ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਕੇ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੁਪਰੇਨੋਰਫਿਨ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 29 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਓਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪੀ.ਐਲ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ: ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਓਟ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕਾਊਂਸਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ (ਮਰਜ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ

ਘਰ-ਘਰ ਫੈਲੇ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹੈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ …