ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ ਰੌਸ਼ਨੀ

ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸੁਆਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ઠਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 51 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ, ਏਐਸ ਕੁਲਾਰ, ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇੰਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੀਐਸ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।