ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਐੱਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕਾਰਨ ਛੱਤਬੀੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,284 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਮੁਫਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।