ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ : ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ?
ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ! ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ‘ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਖਾਤਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਵਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ, ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਨਣੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਚਮਕਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ, ਘਰ ਖੋਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ 23 ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ 28 ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਖੁਦ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ’ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ‘ਆਪ’ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਚ ਰੂੰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ 20 ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 8 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਨੇ ਐਲਾਨੀ, ਕਦੋਂ ਐਲਾਨੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿੱਕੋਬਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੋਨਕਨੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮਲਿਆਲਮ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 22 ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਿਵੇਂਬਣ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’ ਆਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਭਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਸੰਨ 1966 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੰਢਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਧਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਦ ਨਾ ਛੇੜ ਬੈਠੀਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਮਕਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੂਟੀਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸਖਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਏਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂੰਗੀਆਂ, ਬੋਲ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿੱਸੇ ਕਾਵਿ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਾਂ ‘ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 51 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ-ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਬਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ-ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਉਠ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲੂਣੇ ਲਈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਸ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਗ ਗਏ ਉਹ ਉਠ ਖਲੋਣ ਤੇ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੈ।