ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ

ਤਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ
ਜੈਪੁਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਪੀਆਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੈ। ‘ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’