ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੈਟ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਕੈਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
