ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬਜ਼ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਓਲਡ-ਏਜ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ
ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ. ਝੰਡ : ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਹਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵ ਸੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਲਡ-ਏਜ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੇਅ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ-ਰਾਹਤ, ਪੇਰੈਂਟ-ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੜ-ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਹਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਇਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਓਲਡ-ਏਜ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ઑਤੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਓ.ਏ.ਐੱਸ. ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ‘ਇਕੱਲਿਆਂ’ (ਸਿੰਗਲਜ਼) ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕੇਵਲ ਓ.ਏ.ਐੱਸ. ਉੱਪਰ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਬੱਜਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਮਿੰਟ ਫ਼ੋਨ ઑਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟ-ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਓਲਡ-ਏਜ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੇਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ 10-ਸਾਲਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ-ਮਦਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਂਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਓਲਡ-ਏਜ ਪੈੱਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ-ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈੱਸਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।