ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

20-25 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਛਾਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 6 ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਾਨਸੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017-18 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤੱਥ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਸਿਮਟਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਭਾਵੇਂ 2019 ‘ਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 120 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ. ਏ. ਆਈ. ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ 20-25 ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਏ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਚ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਏ. ਏ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਮੈਂਗਲੌਰ, ਤ੍ਹਿਨੰਥਪੁਰਮ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਤਰਜ਼ਬਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏ. ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏ. ਏ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।