ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੌਰੀ ਮੌਲੇਖੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
