ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ (ਪਰਾਲੀ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 45 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣਗੀਆਂ।
15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 435 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ 630 ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 295 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 126 ਤੇ 57 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐੱਸ.ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਪਗ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹਨ।
ਉਂਜ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਣਗੇ।’ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1714 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 430 ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।