ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਚੀਫ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।