ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਸ

ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 370 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਈਆਂ 70 ਵੋਟਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 370 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 70 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਖ਼ੁਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਮਿੱਥੇ ਮੁਤਾਬਕ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ‘ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ’ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1989 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 41,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।