Breaking News
Home / ਭਾਰਤ / ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧਣ ਉੱਤੇ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 35ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

Check Also

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : …