ਸੋਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 53 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਔਕੜ ਸੋਮਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਇਹ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਬਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ।
ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਕਾ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਭਿਵਾਨੀ, ਪਲਵਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹਿਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਕੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।