ਕਾਟਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ; ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ, ਦੋ ਐਸਪੀ, ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਦੋ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਖ਼ੂਨੀ ਕਾਂਡ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਗੋਲੀਆ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 37 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਖਤੌਰਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।