ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਡਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 13040 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਡਕਾਰ ਕੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗੂਣਾ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਿੱਛਲੀ ਸਾਲ 2002-07 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣਾ 1200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ (2007-12) ਦੌਰਾਨ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ (ਸਾਲ 2012-17) ਦੌਰਾਨ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13040 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 92,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਡਕਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 9500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ : ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਮਾਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ’ ਉਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਰਾਜ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਕੁੰਢੀਆਂ’ ਓਹੋ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੁਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।