ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ

ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ 16 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੀ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ 1987 ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ 16 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕੌਂਸਟੇਬੁਲਰੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਅਗ਼ਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 31 ਵਰ੍ਹੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬਚ ਗਏ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਨਾਸਿਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਏਸੀ ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਸ ਵਿਚ 19 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਲਟਨ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਪੀਏਸੀ ਦੀ 41ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ‘ਸੀ-ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।