ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਲਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਬੇਹਦ ਨਾਜ਼ੁਕ’ ਤੇ ‘ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਰ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਐਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਈਪੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
