ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2017 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

