ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302, 307, 34 ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 130 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ’ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 307, 323, 341, 148, 149 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਣਪਛਾਤਾ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।