ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਐਸਸੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਆਉਂਦੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਐਸਸੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ઠਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੜ ਅਰਜੋਈ
