ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬਰੀ

32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-8 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਲ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ, ਰਾਜੀਵ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂ ਨਾਥ ਸਹਾਏਪੁਰੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ : ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ઠਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਕੈਪਟਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੋਬਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 500 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਘੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਜ
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420,467,468,471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।