ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਬਾਈਕਾਟ

ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ : ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ‘ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 27 ਵਿਭਾਗ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਔਸਤਨ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ੍ਹੇ ਇਸ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।