ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਲੁਕੋਣ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰਿਫ਼ੰਡ (ਵਾਪਸ) ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਾਹੋ-ਧਾਹੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਬੇਸੁਆਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਾਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਂਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ’ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਕ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪੰਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗ਼ਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ’ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ’ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ’ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹੀ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।