ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਭੀਰ

ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗੇ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ઠਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 196.63 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ 3,5,8 ਅਤੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਉੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ, ਮੁੱਦਕੀ, ਸਭਰਾਵਾਂ, ਤੂੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ઠਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਕੀ
ਮੋਗਾ : ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ઠਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਜੁੱਸਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ઠਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਮਾਇਰ, ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਧੰਦਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਸੈੱਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਐਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਡੇਪੋ) ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਤਸਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਸੈੱਲ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੁਮੇਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ઠਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਹਿਮ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਧਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।