ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ : ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਵੀਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਨਸ਼ਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲਾਟਰੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ, ਅਨਾਜ, ਮਕਾਨ, ਭਰਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ઠਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 73772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 59621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾ. ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ઠਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ઠਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ઠਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ: ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਬੰਧੀ ઠਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸੁਫਨੇ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ઠਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ઠਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ 13,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 75,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ?ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਟ ਪਾਉਣ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।