ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਂ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੈਂਕ,ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੈ॥ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 1967 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਜੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 364 ਦਿਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਜਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ,ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਅਕਸਰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਤ ਪੜਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜ ਤਕ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਰਗੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਤਾਬ ਥੌਮਸ ਪਿਕਟੀ ਵਰਗਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ
