ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ‘ਲਾਲੀਪਾਪ’ ਵਿਖਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਹ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਵਾਸੀ ਪੀ. ਆਰ. ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ :
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 24 ਘੱਟੇ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖੱਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੋਹ ਵੱਸ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ, ਲੋੜਬੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਮੁੜ ਪਰਵਾਸ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਅਜਮਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਵਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਲੱਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਅਪਣਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।