ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ‘ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ’

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸੱਦਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲਟਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 169.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। 75 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਕੰਪਨੀਆਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ 1.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ 89.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ 3.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਹਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ 4.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 5.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 1.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਪਤੀ ਸਵਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 38.41 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛਾਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ 67.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 19.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 6.12 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 11.08 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਦੀ 4.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 2.43 ਕਰੋੜ, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 2.15 ਕਰੋੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 4.27 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 1.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 2.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ.ਕਲਸੀ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।