ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ

ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਯੌਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੂੰਹ ਕੰਬਾਊ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੀ ਟੂ (#metoo) ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਲੀਸਾ ਮਿਲਾਨੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੀ ਟੂ (#metoo) ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਚੇਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਲੈਂਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 47ਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 87ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 21 ਨੰਬਰ ਹੇਠਾਂ ਲੁਟਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਉਤਪੀੜਨ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਨਾ, ਗਾਲ ਦੇਣਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ,ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧਾਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇਬੱਧੀ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਵੂਮੈਨ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 181 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨઠਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।