ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ

ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਮੁਕਤ; ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਇਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 13 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ 2016’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ‘ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਰਮ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਦਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ 2016  ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਮੂਲ ਬਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ઠਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।