ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, 1992 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 1993 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।