ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ  ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।