ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖਤ

ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ,-ਕੌਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 109 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਤੀਸ਼ ਨੇ ਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ, ਏਐਸਆਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਸਦੀ ਜੁਆਨਿੰਗ ਹੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰਮਬੀਰ ਦੇ ਸਾਈਟ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਮਬੀਰ ਨੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।