ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਆਦਿ ਹਲਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਤਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ 82 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੀ ਛਕ ਗਏ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 13, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 5, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 7, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 6, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 3, ਮੋਗਾ ਦੇ 5, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 3, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 7, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 22 ਅਤੇ ઠਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 5 ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।