ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ 2002 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ઠ2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ।
ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਖਹਿਰਾ
