ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ઠਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ઠਨੂੰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰઠ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ઠਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਦਾ ਐਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ઠਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਏਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
