ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ

ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਏਗੀ।
‘ਆਪ’ 2022 ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।