ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਤਲਾਕ

1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਕਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 : 2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ‘ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ’ ਆਖ ਕੇ ਫੌਰੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ”3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ’ ਦੀ ਰਵਾਇਤ- ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਬਹੁਮਤ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ਼. ਨਾਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਲਈ 395 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤੀਹਰਾ ਤਲਾਕ’ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
…ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ
ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। -ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,15,21 ਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੈ। -ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
-ਮੌਲਾਨਾ ਡਾ. ਕਲਬੇ ਸਾਦਿਕ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ