‘ਹਰੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਫੋਕੇ ਸੁਪਨੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਹਰਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੁਆਨੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ, ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ‘ਹਰੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2012-13 ਵਿੱਚ ‘ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ‘ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੂਡਾ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅੱਧਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਣ ਮਹਾਉਤਸਵ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੋ ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਲ 1997-98 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 27 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 6.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਧੇਲਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
2016-17 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 200 ਬੂਟੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ-ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਣਪਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ: ਧਰਮਸੋਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਮਹਾਉਤਸਵ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ઠਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ’ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ‘ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਧੇਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ਵਿੱਚ ‘ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 6.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1854 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ‘ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਧਵਾਟੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3500 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ 16 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ 2017-18 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਟਾਹਲੀ, ਜਾਮਣ, ਅੰਬ, ਡੇਕ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਬੋਹੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਵੇਅਰਸਨੈੱਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੋਮਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਗਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਕੁਹਾੜਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 22.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਣ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੱਕੜ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੂਹਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਣ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਐਗਰੋ ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਗਰੋ ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਫੈਦੇ ਅਤੇ ਪੌਪਲਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਐਗਰੋ ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਬੋਰਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਬਾਲਣ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਗਰੋ ਫੌਰੈਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦੇ ਅਤੇ ਪੌਪਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਸਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਫੈਦੇ ਅਤੇ ਪੌਪਲਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਲੀ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 15 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵਣਪਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2375 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1287 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ 1088 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਦਸੂਹਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਪਲਰ, ਨਿੰਮ, ਬਾਂਸ, ਸਫੈਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 8.30 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਰੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।