ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਬਦਲ, ਪਾਪ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ
