ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਓਟਾਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ‘ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ’ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਲੀਨ ਗਾਯਨੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਾਯਨੀਏ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਐਕਟ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 10 (1), (3) ਅਤੇ (4)) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਸਕਣ।
Check Also
ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਪਾਸ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ …