ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ, ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਿਹਾ
ਆਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ
ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ-ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 13 ਰੋਜ਼ਾ ‘ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਦਿਸੰਬਰ 2029 ਤਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਤਫ਼ਾਕ ਕਹੋ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 526 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਡੇਟਡ ਚੈਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।