ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿਚ 8% ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. 8% ਵਧਿਆ – ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
