ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ઠਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।