ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲੇ ਫਰਜ਼ੀ

ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜੌਬ ਕਾਰਡ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਵਰ੍ਹਾ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 8028 ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.26 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 56,774 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ/ਡੁਪਲੀਕੇਟ/ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 32,362 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 44 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 21 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ 425.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 294 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਰੱਥੜੀਆਂ (ਮਹਿਰਾਜ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿੰਡ ਮੱਲੂਆਣਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਧਿੰਗੜ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 425 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।