ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਸੰਗਰੂਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ
